युवाओं के लिए तोहफ़ा: बिहार प्रीलिम्स फ़ीस ₹100, मेन्स फ़्री!

बिहार के लाखों युवाओं के लिए स्वतंत्रता दिवस 2025 एक नई उम्मीद और अवसर लेकर आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी की राह देख रहे अभ्यर्थियों को एक ऐसा “तोहफ़ा” दिया है, जो उनके सपनों को पंख लगा सकता है। यह घोषणा बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे सरकारी नौकरी पाने का उनका सपना और अधिक सुलभ हो सकेगा।

79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक (प्रीलिम्स) परीक्षा का शुल्क अब मात्र ₹100 होगा, जबकि मुख्य (मेन्स) परीक्षा पूरी तरह से निःशुल्क कर दी गई है । यह निर्णय न केवल लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए आर्थिक बोझ कम करेगा, बल्कि उन्हें अधिक आत्मविश्वास के साथ सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा । सरकार का यह कदम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐतिहासिक ऐलान: अब सिर्फ ₹100 में सरकारी नौकरी का सपना!

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिहार में राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली सभी प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षाओं का शुल्क अब एक समान रूप से मात्र ₹100 निर्धारित किया गया है । यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो लाखों अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाएगा।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा । यह पहले की व्यवस्था से एक बड़ा बदलाव है। पूर्व में, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद, अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए ‘डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म’ (DAF) भरने के दौरान भी शुल्क का भुगतान करना पड़ता था । अब इस DAF शुल्क सहित मुख्य परीक्षा के लिए सभी प्रकार के शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। यह शुल्क माफी अभ्यर्थियों पर से एक और बड़ा आर्थिक बोझ हटा देती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्रारंभिक चरण को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं और अब निर्णायक मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पड़ावों पर वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण अपनाया है।

यह ऐतिहासिक घोषणा 15 अगस्त 2025 को गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की गई, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ‘X’ पर भी साझा की । यह पारदर्शिता और प्रत्यक्ष संचार का एक उदाहरण है, जिससे यह महत्वपूर्ण जानकारी सीधे युवाओं तक पहुँच सके।

यह नियम बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), बिहार तकनीकी सेवा आयोग (Bihar Technical Service Commission), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (Bihar Police Subordinate Services Commission), केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद (Central Constable Selection Board) सहित राज्य के सभी प्रमुख आयोगों और भर्ती निकायों द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर लागू होगा । यह एक व्यापक नीति है जो सभी राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों को कवर करती है, जिससे अधिकतम संख्या में युवाओं को लाभ मिल सके।

इस कदम से लाखों युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा, विशेषकर उन गरीब वर्ग के अभ्यर्थियों को जिनका आर्थिक बोझ कम होगा । यह उन्हें अधिक बार आवेदन करने और विभिन्न परीक्षाओं में अपनी किस्मत आज़माने का अवसर देगा, जिससे उनके सरकारी नौकरी पाने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। सरकार का मानना है कि इससे अधिक से अधिक युवा सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे राज्य की सरकारी सेवाओं में प्रतिभा का प्रवाह बढ़ेगा ।

यहां प्रमुख आयोगों और नई परीक्षा शुल्क संरचना का एक त्वरित अवलोकन दिया गया है:

प्रमुख आयोग और नई परीक्षा शुल्क संरचना (Major Commissions and New Exam Fee Structure)

यह तालिका स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कैसे यह नई नीति राज्य के सभी प्रमुख भर्ती निकायों में एक समान रूप से लागू की गई है, जिससे अभ्यर्थियों को शुल्क संरचना को लेकर कोई भ्रम न हो।

युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा है कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना तथा उनका भविष्य सुरक्षित करना शुरू से ही उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है । यह घोषणा इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह कदम बिहार सरकार की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जो युवाओं के रोजगार और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित है।