बिहार CM कृषि विद्युत योजना 2025: खेतों में पहुंचेगी मुफ्त बिजली, अभी करें ऑनलाइन आवेदन!

बिहार के खेतों तक बिजली, किसानों का नया सवेरा

बिहार सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल की है, जिसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस पहल को ‘मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना 2025’ के नाम से जाना जाता है । यह योजना बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए न केवल मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करती है, बल्कि बिजली की आपूर्ति भी बेहद रियायती दरों पर सुनिश्चित करती है । इसका प्राथमिक लक्ष्य किसानों की सिंचाई संबंधी दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान करना और उनकी कृषि उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि लाना है ।  

यह योजना बिहार के किसानों के लिए एक वास्तविक परिवर्तनकारी कदम साबित हो रही है। पारंपरिक रूप से, किसान सिंचाई के लिए डीजल से चलने वाले पंप सेटों पर अत्यधिक निर्भर रहते थे, जिसमें भारी लागत आती थी। इस योजना के माध्यम से, बिजली से पटवन (सिंचाई) का कार्य डीजल की तुलना में 10 गुनी से भी अधिक सस्ता हो गया है । इस लागत में कमी का सीधा प्रभाव किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, जिससे उनकी कृषि लागत में भारी कटौती होती है और उनकी आय में वृद्धि होती है । इसके अतिरिक्त, विद्युत कनेक्शन से संचालित पंप सेटों की उच्च ईंधन दक्षता कृषि कार्यों में अधिक सहूलियत प्रदान करती है, जिससे किसान कम खर्च में अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं । यह पहल न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है, बल्कि यह कृषि क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बिहार की व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा नीति और “जल-जीवन-हरियाली” अभियान के अनुरूप है, जो राज्य के हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।  

यह समझना महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना विशेष रूप से कृषि कार्यों के लिए डिज़ाइन की गई है। बिहार सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की तैयारी एक अलग पहल है । यह कृषि योजना से संबंधित नहीं है, और यह स्पष्टीकरण आवश्यक है ताकि किसान और आम जनता इस योजना के वास्तविक दायरे को लेकर भ्रमित न हों।  

मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना 2025: एक विस्तृत अवलोकन

मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना बिहार सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका लक्ष्य राज्य के कृषि परिदृश्य को बदलना है।

योजना का उद्देश्य और मुख्य लाभ

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के “हर खेत को पानी” मिशन के तहत राज्य के प्रत्येक खेत तक सिंचाई के लिए बिजली पहुंचाना है । इसका लक्ष्य कृषि को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और आधुनिक बनाना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं:  

• मुफ्त बिजली कनेक्शन: किसानों को उनके खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार के कनेक्शन शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है। कनेक्शन पूरी तरह से मुफ्त प्रदान किया जाता है ।  
• रियायती दरों पर बिजली: सिंचाई के लिए बिजली बेहद कम, रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम होता है ।  
• लागत में भारी कमी: डीजल पंप सेटों के उपयोग से होने वाले भारी खर्च से किसानों को मुक्ति मिलती है। बिजली से सिंचाई डीजल की तुलना में 10 गुनी से भी अधिक सस्ती है, जिससे कृषि लागत में नाटकीय रूप से कमी आती है ।  
• उत्पादन क्षमता में वृद्धि: सस्ती और अबाध बिजली की उपलब्धता से किसान अपनी फसलों को समय पर और पर्याप्त रूप से पानी दे पाते हैं, जिससे उनकी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ती है और बेहतर पैदावार सुनिश्चित होती है ।  
• डीजल पंप सेटों पर निर्भरता में कमी: यह योजना किसानों को महंगे और प्रदूषणकारी डीजल पंप सेटों पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करती है, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होता है ।  
• आर्थिक सशक्तिकरण: सिंचाई लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि से किसानों की आय में सुधार होता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से बढ़ावा मिलता है ।  

किसानों को मिलने वाली रियायती बिजली दरें

मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को मिलने वाली बिजली दरें अत्यंत रियायती हैं, जो इसे देश की सबसे सस्ती कृषि बिजली दरों में से एक बनाती हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कृषि विद्युत दर 6.74 रुपये प्रति यूनिट है । हालांकि, इसमें से 6.19 रुपये प्रति यूनिट का एक बड़ा अनुदान (सब्सिडी) बिहार सरकार द्वारा सीधे प्रदान किया जाता है । इस महत्वपूर्ण सरकारी सहायता के कारण, किसानों को वास्तव में मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है ।  

यह दर किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने वर्ष 2025-26 के लिए बिजली टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं करने की घोषणा की है, और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 50 यूनिट से अधिक खपत पर लगने वाले 54 पैसे अतिरिक्त चार्ज को भी समाप्त कर दिया गया है । यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को मिलने वाली रियायतें बनी रहें और उन्हें लगातार सस्ती बिजली मिलती रहे। कुछ स्रोतों में 70 या 75 पैसे प्रति यूनिट की दरों का उल्लेख मिलता है , लेकिन नवीनतम और सबसे सटीक जानकारी (जो 2025 के शुरुआती महीनों की है) स्पष्ट रूप से 55 पैसे प्रति यूनिट की प्रभावी दर को दर्शाती है, जो सरकार द्वारा दिए जा रहे भारी अनुदान का परिणाम है। यह किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि यह उन्हें योजना के वास्तविक वित्तीय लाभ को समझने में मदद करती है।  

पात्रता मानदंड: कौन कर सकता है आवेदन?

मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड सरल और समावेशी हैं। बिहार राज्य का कोई भी इच्छुक किसान इस योजना के लिए आवेदन करने का पात्र है । मुख्य शर्त यह है कि आवेदक के पास खेती करने के लिए अपनी भूमि होनी चाहिए । यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ सीधे उन किसानों तक पहुंचे जिन्हें सिंचाई के लिए बिजली की सबसे अधिक आवश्यकता है।  

खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें: पूरी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को किसानों के लिए सरल और सुलभ बनाया गया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि

इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान 28 फरवरी, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं । यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें।  

आवश्यक दस्तावेज: आवेदन से पहले तैयार रखें

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास निम्नलिखित सभी दस्तावेज स्कैन किए हुए और डिजिटल प्रारूप में तैयार हैं। इन दस्तावेजों की उपलब्धता आवेदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने में मदद करेगी और किसी भी प्रकार की देरी या अस्वीकृति से बचाएगी।

पहचान प्रमाण (Identity Proof)	पता प्रमाण (Address Proof)	भूमि संबंधी दस्तावेज	अन्य आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड	आधार कार्ड	जमीन से संबंधित दस्तावेज (खसरा नंबर/खतियान/नवीनतम भूमि रसीद)	आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो (2 प्रतियां)
वोटर आईडी	वोटर आईडी	भूमि का नक्शा (यदि उपलब्ध हो)	मोबाइल नंबर
पैन कार्ड	ड्राइविंग लाइसेंस		ईमेल आईडी
ड्राइविंग लाइसेंस	राशन कार्ड		बैंक पासबुक की कॉपी
पासपोर्ट	पासपोर्ट		पुराने बिजली बिल (यदि कोई हो)
सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र	गैस कनेक्शन कार्ड
	सरकारी लैंडलाइन बिल
	सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

चरण-दर-चरण ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

किसान दो मुख्य तरीकों से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: बिजली वितरण कंपनियों के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से या सुविधा ऐप का उपयोग करके।

NBPDCL और SBPDCL पोर्टल का उपयोग करके आवेदन

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: अपने क्षेत्र के अनुसार North Bihar Power Distribution Company Limited (NBPDCL) की वेबसाइट (www.nbpdcl.co.in) या South Bihar Power Distribution Company Limited (SBPDCL) की वेबसाइट (www.sbpdcl.co.in) पर जाएं ।  
2. “New Connection” सेक्शन चुनें: वेबसाइट के होमपेज पर या बाईं ओर मेनू लिस्ट में “New Connection” या “नय विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन” विकल्प पर क्लिक करें ।  
3. “New Service Connection” पर क्लिक करें: विस्तारित मेनू से “New Service Connection” चुनें। यह आपको नए कनेक्शन के लिए आवेदन फॉर्म पर ले जाएगा ।  
4. प्रारंभिक विवरण दर्ज करें: यहां आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और अपने जिले का चयन करना होगा। इसके बाद “Generate OTP” बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा ।
5. आवेदन फॉर्म भरें: प्राप्त OTP दर्ज करें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक व्यक्तिगत विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, पता) और संपर्क विवरण सही-सही भरें ।  
6. दस्तावेज अपलोड करें: पहले से तैयार किए गए स्कैन किए गए दस्तावेजों को संबंधित सेक्शन में अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि दस्तावेज स्पष्ट और पठनीय हों ।  
7. जानकारी की समीक्षा करें: आवेदन फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों को एक बार फिर ध्यानपूर्वक जांच लें ताकि कोई त्रुटि न रहे ।  
8. घोषणा पढ़ें और सबमिट करें: फॉर्म के अंत में दी गई घोषणा को ध्यान से पढ़ें और यदि आप सहमत हैं, तो “Submit” बटन पर क्लिक करें ।  
9. अनुरोध संख्या सहेजें: फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, एक नया कनेक्शन अनुरोध संख्या (Request Number) जेनरेट होगा। इस संख्या को भविष्य के संदर्भ और आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए सुरक्षित रूप से नोट कर लें ।  

सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) द्वारा विकसित ‘सुविधा ऐप’ के माध्यम से भी किसान इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

1. ऐप डाउनलोड करें: सबसे पहले, Google Play Store से BSPHCL Suvidha App को अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड और इंस्टॉल करें ।  
2. “नय विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन” पर क्लिक करें: ऐप खोलें और मुख्य मेनू में “नय विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन” विकल्प को चुनें ।  
3. “अप्लाई नय कनेक्शन” पर क्लिक करें: इसके बाद “अप्लाई नय कनेक्शन” पर क्लिक करें। आपको अपना मोबाइल नंबर और जिला चुनना होगा ।  
4. आवश्यक जानकारी भरें: नए कनेक्शन के लिए मांगी गई सभी जानकारी, जैसे व्यक्तिगत विवरण, भूमि विवरण आदि, सही-सही भरें ।  
5. सबमिट करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन जमा हो जाएगा ।  

ऑफलाइन आवेदन का विकल्प

जो किसान ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे स्थानीय बिजली कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं । वहां उन्हें आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।  

आवेदन शुल्क और सुरक्षा जमा: महत्वपूर्ण जानकारी

यह योजना किसानों के लिए वित्तीय बोझ को कम करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है, और इसी कारण से आवेदन शुल्क और सुरक्षा जमा के भुगतान के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है।

श्रेणी (Category)	आवेदन शुल्क (Application Fee)	प्रतिभूति राशि (Security Deposit) (प्रति HP)
सिंगल फेज (Single Phase)	₹275/-	₹400/-
थ्री फेज (Three Phase)	₹1100/-	₹400/-
महत्वपूर्ण नोट: आवेदन के समय किसी प्रकार की राशि देय नहीं है। विद्युत संबंध प्रदान करने के पश्चात निर्धारित राशि का भुगतान 10 समान किस्तों में विद्युत विपत्र (बिजली बिल) के साथ देय होगा एवं किस्तों पर कोई सूद (ब्याज) नहीं लगेगा ।

यह जानकारी उन किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो संभावित अग्रिम लागतों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन जमा करते समय किसी भी प्रकार का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाता है । नए सेवा कनेक्शन के लिए लगने वाले शुल्क उपभोक्ता के बिजली बिल के साथ 10 आसान, ब्याज-मुक्त किस्तों में जोड़े जाएंगे । यह प्रावधान योजना को किसानों के लिए अधिक सुलभ और भरोसेमंद बनाता है, क्योंकि यह तत्काल वित्तीय बाधा को दूर करता है। यह सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है और उन्हें बिना किसी अग्रिम भुगतान के सस्ती बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।  

योजना की प्रगति और भविष्य के लक्ष्य

मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना बिहार में कृषि क्षेत्र के विद्युतीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है और इसके लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

अब तक की उपलब्धियां

बिहार सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत, सितंबर 2026 तक राज्य के कुल 8 लाख 40 हजार किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य के मुकाबले, अब तक 5 लाख 42 हजार से अधिक कनेक्शन सफलतापूर्वक दिए जा चुके हैं । अप्रैल 2025 तक, 6 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है, जो योजना की तीव्र गति को दर्शाता है । इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2024 तक 1.5 लाख पंप सेटों को विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य भी पूरा किया जा चुका है । ये आंकड़े बिहार सरकार की कृषि क्षेत्र के विद्युतीकरण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।  

आगामी लक्ष्य

राज्य सरकार ने भविष्य के लिए भी स्पष्ट और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

• मार्च 2025 तक, 1.35 लाख से अधिक नए किसानों को कृषि कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे ।  
• जून 2025 तक, लगभग 2.85 लाख और किसानों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है ।  
• आगामी तीन सालों में, 4.50 लाख इच्छुक किसानों को बिजली कनेक्शन देने की व्यापक योजना है ।  

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा विभाग कृषि फीडरों के पृथक्करण पर भी काम कर रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए और भी सस्ती और अबाध बिजली मिल सकेगी, जिससे उनकी आय में और वृद्धि होगी । इसके साथ ही, चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत सूबे के 1354 कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा युक्त बनाने पर भी काम चल रहा है । यह पहल केवल तात्कालिक राहत प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार की व्यापक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के एकीकरण से राज्य की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी, जो बिहार की नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 और नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना जैसी पहलों के साथ संरेखित है। यह एक रणनीतिक, दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो सतत कृषि विकास और ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है, न कि केवल एक अल्पकालिक सहायता उपाय पर।  

निष्कर्ष: सशक्त किसान, समृद्ध बिहार

मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना बिहार सरकार द्वारा किसानों के उत्थान और राज्य के कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना सिंचाई की लागत को नाटकीय रूप से कम करके, कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर, और डीजल पर निर्भरता को घटाकर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है । यह न केवल किसानों की आय में वृद्धि कर रही है, बल्कि उन्हें एक अधिक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धति अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है।  

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और सुविधा ऐप की उपलब्धता ने किसानों के लिए इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाना और भी आसान बना दिया है। इसके अतिरिक्त, आवेदन के समय किसी भी अग्रिम शुल्क का भुगतान न करने और किस्तों में भुगतान की सुविधा ने वित्तीय बाधाओं को दूर किया है, जिससे अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़ पा रहे हैं।

योजना की अब तक की प्रगति और भविष्य के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य बिहार सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यह योजना एक “समृद्ध बिहार” के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जहां सशक्त किसान राज्य की खाद्य सुरक्षा और समग्र आर्थिक स्थिरता की नींव रखते हैं। किसानों से अपील की जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं और अपने खेतों को बिजली से रोशन करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1: बिहार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना क्या है?

A1: यह बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाता है और उन्हें मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाती है ।  

Q2: इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

A2: आप North Bihar Power Distribution Company Limited (nbpdcl.co.in) या South Bihar Power Distribution Company Limited (sbpdcl.co.in) की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर या BSPHCL Suvidha App के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।  

Q3: आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?

A3: इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान 28 फरवरी, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं ।  

Q4: क्या आवेदन करते समय कोई शुल्क देना होता है?

A4: नहीं, आवेदन के समय किसी प्रकार की राशि देय नहीं है। कनेक्शन मिलने के बाद आवेदन शुल्क और सुरक्षा जमा जैसी निर्धारित राशियां 10 समान किस्तों में आपके मासिक बिजली बिल के साथ ली जाएंगी, और इन किस्तों पर कोई ब्याज नहीं लगेगा ।  

Q5: आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

A5: आवेदन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, जमीन से संबंधित दस्तावेज (जैसे खसरा नंबर, खतियान या नवीनतम भूमि रसीद), आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और बैंक पासबुक की कॉपी जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं ।  

Q6: इस योजना से किसानों को क्या लाभ मिलेगा?

A6: किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलेगा, सिंचाई के लिए बिजली डीजल की तुलना में 10 गुना सस्ती होगी, जिससे सिंचाई लागत में भारी कमी आएगी और उनकी कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी ।  

Q7: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना क्या कृषि योजना से संबंधित है?

A7: नहीं, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना एक अलग पहल है और यह मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना से संबंधित नहीं है। कृषि योजना केवल कृषि कार्यों के लिए है ।