बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अगस्त, 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है । यह महत्वपूर्ण कदम आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उठाया गया है और इससे बिहार के लगभग 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा । यह योजना न केवल आर्थिक राहत प्रदान करेगी, बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा देगी ।
मुख्य घोषणा: 125 यूनिट मुफ्त बिजली का तोहफा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी, जिसका अर्थ है कि जुलाई महीने के बिल से ही उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा । यह पहल राज्य के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगी, जिससे उनके बिजली बिल का बोझ कम होगा । यह घोषणा सरकार की सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का विस्तार है और इसे आगामी चुनावों से पहले एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है ।
योजना की खास बातें और इम्प्लीमेंटेशन
एलीजिबिलिटी क्राइटेरिया और आवेदन प्रक्रिया
यह मुफ्त बिजली सुविधा सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है । वाणिज्यिक ग्राहकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है । इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी विशिष्ट आवेदन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी; यह लाभ पात्र घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर स्वचालित रूप से लागू किया जाएगा । यदि खपत 125 यूनिट से अधिक होती है, तो केवल अतिरिक्त यूनिट पर ही शुल्क लगेगा । स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को मौजूदा 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट के साथ-साथ यह नया लाभ भी मिलेगा ।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा: कुटीर ज्योति योजना
मुफ्त बिजली के साथ, सरकार ने अगले तीन वर्षों में 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना भी बताई है । ‘कुटीर ज्योति योजना’ के तहत, अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता मिलेगी । ये संयंत्र उपभोक्ताओं की सहमति से उनके घरों की छतों या सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे । केंद्र सरकार की ‘पीएम सूर्य घर बिजली योजना’ भी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है, जो इस राज्य योजना की पूरक हो सकती है ।
बिहार में बिजली की खपत और मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था
बिहार में पिछले 20 वर्षों में बिजली की खपत 12 गुना बढ़ी है, जो 2005 में 700 मेगावाट से बढ़कर जून 2025 में 8560 मेगावाट हो गई है । प्रति व्यक्ति खपत भी 70-75 किलोवाट से बढ़कर 363 किलोवाट हो गई है । बिहार सरकार पहले से ही ‘मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना’ के तहत भारी सब्सिडी दे रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹15,343 करोड़ और 2025-26 के लिए ₹15,995 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
राजनीतिक पर्सपेक्टिव और अन्य जन-कल्याणकारी घोषणाएं
125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले की गई है, जहाँ अन्य दलों ने भी मुफ्त बिजली के वादे किए हैं, जैसे तेजस्वी यादव का 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा । यह घोषणा नीतीश सरकार की कई अन्य जन-कल्याणकारी पहलों का हिस्सा है, जिनमें विधवा और दिव्यांग पेंशन में वृद्धि (₹400 से ₹1100) , महिलाओं के लिए 35% आरक्षण , और ‘मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना’ के तहत ₹2 लाख की मुफ्त राशि शामिल है ।
निष्कर्ष
बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है और यह सरकार की जनता-केंद्रित नीतियों को दर्शाती है । यह योजना तात्कालिक वित्तीय लाभ के साथ-साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दीर्घकालिक रणनीति का भी हिस्सा है । हालांकि, इसके वित्तीय निहितार्थों और राज्य के राजकोष पर पड़ने वाले बोझ का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। इस योजना का सफल कार्यान्वयन बिहार के विकास और स्थिरता के लिए अहम होगा।