लाडली बहना योजना: जुलाई की किस्त आज जारी! मिनटों में ऐसे करें स्टेटस चेक

मध्य प्रदेश की लाखों लाडली बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जुलाई 2025 की किस्त आज सफलतापूर्वक जारी कर दी गई है। यह पहल राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

इस विस्तृत लेख में, पाठकों को यह बताया जाएगा कि वे अपनी ₹1250 की किस्त का स्टेटस कैसे चेक कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, योजना के बारे में विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, और भविष्य में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। यह जानकारी लाभार्थियों को अपनी वित्तीय सहायता को समझने और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करेगी।

मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना: जुलाई की किस्त जारी!

खुशखबरी! लाडली बहनों के खाते में पहुंचे ₹1250

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत, मध्य प्रदेश की पात्र महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज, शनिवार, 12 जुलाई को प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 26वीं किस्त की राशि जारी कर दी है । यह राशि सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी गई है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है। कुल 1.27 करोड़ पात्र महिलाओं को ₹1503.14 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है, जो इस योजना के व्यापक प्रभाव को दर्शाती है ।

वर्तमान में, प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह ₹1250 की आर्थिक सहायता मिल रही है । यह राशि महिलाओं को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और परिवार के आर्थिक निर्णयों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में सहायता करती है। सरकार ने इस सहायता राशि को भविष्य में बढ़ाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि दीपावली के बाद लाडली बहना योजना की मासिक किस्त को बढ़ाकर ₹1500 कर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राशि को ₹3000 प्रति माह तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे 2028 तक पूरा करने की योजना है । यह क्रमिक वृद्धि सरकार की महिलाओं को दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह केवल एक तात्कालिक राहत उपाय नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है जिसका उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय स्थिति को स्थायी रूप से ऊपर उठाना है, जिससे वे अपने वित्त की बेहतर योजना बना सकें और घरेलू निर्णय लेने में अधिक सक्रिय रूप से योगदान कर सकें।

रक्षाबंधन का त्योहार (9 अगस्त) नजदीक होने के कारण, लाडली बहनों को एक विशेष उपहार के तौर पर ₹250 की अतिरिक्त राशि का शगुन भी दिया जाएगा । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अतिरिक्त राशि जुलाई की किस्त के साथ नहीं, बल्कि अगले महीने (अगस्त) में सीधे लाभार्थियों के खाते में आएगी।

किस्त जारी होने की तारीख में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले यह पैसा 7 से 10 तारीख के बीच आता था, लेकिन अप्रैल से इस तारीख को आगे बढ़ाकर 10 से 15 तारीख के बीच कर दिया गया है । यह बदलाव केंद्र सरकार से मिलने वाले टैक्स डेवोल्यूशन फंड के उपयोग के लिए किया गया है, जो हर महीने की 10 तारीख को राज्यों को प्राप्त होता है। इस वित्तीय समायोजन से राज्य सरकार को अपने नकदी प्रवाह को अनुकूलित करने और लाडली बहना योजना के लिए धन के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। यह कदम बड़े पैमाने पर कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अधिक कुशल और टिकाऊ निधि प्रबंधन की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिससे संभावित देरी कम होती है और लाभार्थियों के बीच योजना की विश्वसनीयता बढ़ती है।

योजना के लाभ और राशि में वृद्धि

चरण	मासिक राशि	प्रभावी तिथि/घोषणा
शुरुआत में	₹1,000	जून 2023 (पहली किस्त)
वर्तमान में	₹1,250	रक्षाबंधन 2023 के बाद
आगामी	₹1,500	दीपावली 2024 के बाद
लक्ष्य	₹3,000	2028 तक चरणबद्ध रूप से

अपनी किस्त का स्टेटस ऐसे करें चेक: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

अपनी लाडली बहना योजना की किस्त का स्टेटस चेक करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि राशि आपके खाते में सफलतापूर्वक आ गई है। यह प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन उपलब्ध है:

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं ।
स्टेप 2: स्टेटस पेज पर नेविगेट करें: होमपेज पर आपको ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ (Application and Payment Status) का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें ।
स्टेप 3: विवरण दर्ज करें: नए पेज पर, लॉगिन के लिए अपना लाड़ली बहना आवेदन क्रमांक (Ladli Behna Application Number) या सदस्य समग्र क्रमांक (Member Samagra Number) दर्ज करें ।
स्टेप 4: कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें: दिए गए कैप्चा कोड को सही जगह पर भरें और ‘ओटीपी भेजें’ (Send OTP) बटन पर क्लिक करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा, उसे दर्ज करें ।
स्टेप 5: स्टेटस देखें: ओटीपी सबमिट करने के बाद, आप अपनी भुगतान की स्थिति (Payment Status) देख पाएंगी। यहां आपको किस्त की राशि, भुगतान की तारीख और बैंक खाते में जमा होने की जानकारी मिलेगी ।

यह ऑनलाइन प्रक्रिया पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करती है। हालांकि, यह लाभार्थियों से एक निश्चित स्तर की डिजिटल साक्षरता और स्मार्टफोन/इंटरनेट तक पहुंच की अपेक्षा करती है। चूंकि लक्षित दर्शक वर्ग में ग्रामीण या आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाएं शामिल हो सकती हैं, इसलिए यह डिजिटल आवश्यकता एक चुनौती बन सकती है। यद्यपि ऑफ़लाइन आवेदन पत्र और कैंप/ग्राम पंचायतों में सहायता प्रदान की जाती है , स्टेटस चेक मुख्य रूप से ऑनलाइन रहता है। यह उन लोगों के लिए डिजिटल समावेशन पहल और सहायता केंद्रों (जैसे कॉमन सर्विस सेंटर) की निरंतर आवश्यकता को रेखांकित करता है जो कम डिजिटल रूप से जानकार हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पात्र महिला तकनीकी बाधाओं के कारण बाहर न रह जाए।

आप लाडली बहना योजना के लाभार्थियों की अंतिम सूची में अपना नाम भी ऑनलाइन चेक कर सकती हैं। इसके लिए, ऑफिशियल पोर्टल पर ‘अंतिम सूची’ पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें, और ओटीपी भरकर लिस्ट में नाम चेक करें ।

लाडली बहना योजना क्या है? एक विस्तृत परिचय

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वावलंबन और उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर में निरंतर सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है । इस योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी । इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे परिवार स्तर पर निर्णय लेने में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें ।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड आवश्यक हैं:

आवेदक महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए ।
महिला विवाहित होनी चाहिए, जिसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएँ भी शामिल हैं ।
आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 1 जनवरी की स्थिति में महिला की आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो और 60 वर्ष से कम हो ।

अपात्रता मानदंड (Ineligibility Criteria)

निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएँ इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी, ताकि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं तक पहुंच सके:

जिनकी स्वयं/परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक हो ।
जिनके स्वयं/परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो ।
जिनके स्वयं/परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मंडल/स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो ।
जो स्वयं भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह ₹1250 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैं ।
जिनके स्वयं/परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो ।
जिनके स्वयं/परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा चयनित/मनोनीत, बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम के अध्यक्ष/संचालक/सदस्य हो ।
जिनके स्वयं/परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो ।
जिनके स्वयं/परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो ।
जिनके स्वयं/परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो ।

अपात्रता मानदंडों की यह विस्तृत सूची सरकार के उस इरादे को दर्शाती है कि योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आयकर दाताओं, सरकारी कर्मचारियों और अन्य योजनाओं से पर्याप्त लाभ प्राप्त करने वालों को बाहर करके, सरकार लाभों के दोहराव को रोकने और संसाधनों को सबसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। कृषि भूमि या चार-पहिया वाहनों के स्वामित्व के आधार पर बहिष्करण इस लक्ष्यीकरण को और परिष्कृत करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना का ध्यान निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों पर केंद्रित रहे। यह सावधानीपूर्वक लक्ष्यीकरण सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है और गरीबी उन्मूलन तथा लक्षित लाभार्थियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर योजना के समग्र प्रभाव को बढ़ाता है।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया है। योजना हेतु आवेदन पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं । हालांकि, आवेदिकाओं को पहले “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र” (ऑफलाइन फॉर्म) भरना होता है, जो कैंप/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/आंगनवाड़ी केंद्र में निःशुल्क उपलब्ध होते हैं ।

भरे हुए प्रपत्र की प्रविष्टि कैंप/वार्ड/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में नियत कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाती है । आवेदन के समय आवेदक महिला को स्वयं उपस्थित होना आवश्यक होता है ताकि उसका लाइव फोटो लिया जा सके और ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) किया जा सके । सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जाती है, और यह पावती एसएमएस/व्हाट्सएप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होती है । यह पूरी प्रक्रिया आवेदकों के लिए निःशुल्क है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents for Application)

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

दस्तावेज का प्रकार	विवरण
समग्र परिवार / सदस्य आई.डी.	समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी
आधार कार्ड	UIDAI द्वारा जारी फ़ोटो आईडी
मोबाइल नंबर	समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर
स्वयं का बैंक खाता	आधार लिंक और DBT सक्रिय होना अनिवार्य है (संयुक्त खाता मान्य नहीं)

आवेदन पूर्व तैयारियां (Pre-application Preparations)

आवेदन करने से पहले, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित तैयारियां पूरी हों:

आधार समग्र ई-केवाईसी: समग्र पोर्टल पर आधार के डेटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान (ई-केवाईसी) अनिवार्य है। ई-केवाईसी न होने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
व्यक्तिगत बैंक खाता: महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। संयुक्त खाता (Joint Account) मान्य नहीं होगा ।
बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय: महिला के स्वयं के बैंक खाते में आधार लिंक (Aadhaar Link) होना चाहिए और डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सक्रिय होना चाहिए ।

आधार-समग्र ई-केवाईसी, व्यक्तिगत बैंक खातों और डीबीटी सक्रियण पर जोर इस कल्याणकारी योजना की डिजिटल रीढ़ को उजागर करता है। जबकि यह प्रत्यक्ष हस्तांतरण को सुव्यवस्थित करता है और धोखाधड़ी को कम करता है, यह लाभार्थियों पर यह सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डालता है कि उनकी डिजिटल पहचान और वित्तीय लिंकेज सही ढंग से स्थापित हों। यह स्पष्ट उल्लेख कि “ई-केवाईसी न होने की स्थिति में आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा” इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है । यह डिजिटल पूर्व शर्त, प्रशासन के लिए कुशल होते हुए भी, उन लोगों के लिए एक संभावित बाधा हो सकती है जो डिजिटल प्रक्रियाओं से अपरिचित हैं या जिनके पास आवश्यक दस्तावेज/पहुंच की कमी है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत जन जागरूकता अभियानों और सुलभ सहायता अवसंरचना की आवश्यकता है कि कोई भी पात्र महिला तकनीकी बाधाओं के कारण पीछे न छूट जाए। यह बिचौलियों को दरकिनार करते हुए सीधे लाभार्थी तक धन पहुंचाने वाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली की ओर बदलाव का भी संकेत देता है।

महत्वपूर्ण बातें और ध्यान रखने योग्य बिंदु

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के सुचारु संचालन और लाभार्थियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं:

अनंतिम सूची और आपत्तियां: आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद आवेदकों की अनंतिम सूची (Provisional List) पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जाती है, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जाता है । इस सूची पर 15 दिनों तक आपत्तियां (Objections) पोर्टल/ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। लिखित आपत्तियां पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी को या सीएम हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी दी जा सकती हैं । यह विस्तृत प्रक्रिया पारदर्शिता और एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र पर एक मजबूत जोर देती है। यह बहु-आयामी दृष्टिकोण (ऑनलाइन, लिखित, सीएम हेल्पलाइन) यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों के पास चिंताओं को उठाने या त्रुटियों को ठीक करने के कई रास्ते हैं, जो इस पैमाने की योजना के लिए महत्वपूर्ण है। यह लाभार्थी पहचान में निष्पक्षता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
आपत्ति निराकरण समितियां: प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर अधिकारी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नायब तहसीलदार, और परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होती है । यह व्यापक प्रणाली योजना के प्रशासन में विश्वास पैदा करती है, गलत बहिष्करण की संभावना को कम करती है, और लाभार्थियों को सत्यापन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाती है।
लाभों का स्वेच्छा से परित्याग: यदि कोई महिला लाभार्थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाले आर्थिक सहायता लाभों का स्वेच्छा से परित्याग (Voluntary Abandonment) करना चाहती है, तो सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है । यह प्रावधान योजना में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण विशेषता है। यह इंगित करता है कि योजना केवल धन का एकतरफा हस्तांतरण नहीं है, बल्कि लाभार्थियों की स्वायत्तता का सम्मान करती है। यह विकल्प उन महिलाओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है जिनकी वित्तीय परिस्थितियां सुधरती हैं या जो सार्वजनिक कल्याण प्रणाली में योगदान करना चाहती हैं। यह योजना के लचीलेपन और व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता को भी दर्शाता है।

लाडली बहना योजना हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी

किसी भी प्रकार की सहायता या शिकायत के लिए, लाभार्थी निम्नलिखित संपर्क माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:

संपर्क प्रकार	विवरण	नंबर/ईमेल
टोल-फ्री हेल्पलाइन	सामान्य पूछताछ	0755-2700800
सीएम हेल्पलाइन	शिकायत/आपत्ति दर्ज करने हेतु	181
मिस्ड कॉल सेवा	₹1 की राशि खाते में न आने पर	7247692166
ईमेल	आधिकारिक संपर्क	[email protected]

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। जुलाई की किस्त का सफल वितरण इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। भविष्य में राशि में वृद्धि की घोषणाएँ (₹1500 और ₹3000 तक) इस योजना के दीर्घकालिक प्रभाव और व्यापक दृष्टिकोण को रेखांकित करती हैं, जो महिलाओं के लिए एक स्थायी वित्तीय आधार तैयार करने का लक्ष्य रखती हैं।

यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि महिलाओं को अपने परिवारों में बेहतर निर्णय लेने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण में सुधार करने के लिए भी सशक्त बनाती है। सभी लाडली बहनों से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी किस्त का स्टेटस नियमित रूप से चेक करें और किसी भी समस्या या प्रश्न के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें। यह योजना महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत आधार है, और इसके पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1: लाडली बहना योजना की जुलाई की किस्त कब जारी हुई?
- A: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त 12 जुलाई 2025 को जारी की गई है ।
Q2: जुलाई की किस्त में कितनी राशि मिली है?
- A: जुलाई की किस्त में प्रत्येक पात्र महिला को ₹1250 की राशि मिली है ।
Q3: मैं अपनी लाडली बहना योजना की किस्त का स्टेटस कैसे चेक कर सकती हूँ?
- A: आप cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ विकल्प पर क्लिक करके, अपना आवेदन/समग्र क्रमांक और ओटीपी दर्ज करके स्टेटस चेक कर सकती हैं ।
Q4: लाडली बहना योजना की राशि भविष्य में कितनी हो जाएगी?
- A: मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, दीपावली के बाद यह राशि ₹1500 हो जाएगी और 2028 तक चरणबद्ध रूप से ₹3000 प्रति माह तक बढ़ाने का लक्ष्य है ।
Q5: क्या रक्षाबंधन पर कोई अतिरिक्त राशि मिलेगी?
- A: हाँ, रक्षाबंधन के अवसर पर ₹250 की अतिरिक्त राशि का शगुन दिया जाएगा, जो जुलाई की किस्त के साथ नहीं बल्कि अगस्त माह में आएगा ।
Q6: यदि मेरे खाते में पैसा नहीं आया तो मैं कहाँ शिकायत करूँ?
- A: आप टोल-फ्री नंबर 0755-2700800 या सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ₹1 की राशि खाते में न आने पर 7247692166 पर मिस्ड कॉल भी कर सकती हैं ।
Q7: लाडली बहना योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?
- A: आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी, ₹2.5 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार, 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि या चार पहिया वाहन वाले परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं ।