महिला रोजगार योजना: 5 महत्वपूर्ण बातें जानें

भारत में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सरकार ने इस दिशा में कई महिला रोजगार योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल वित्तीय सहायता दी जाती है, बल्कि कौशल विकास और बाजार तक पहुंच भी सुनिश्चित की जाती है। इस लेख में, हम ऐसी ही 5 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे जो आपको अपना व्यवसाय शुरू करने या रोजगार के नए अवसर पाने में मदद कर सकती हैं।

महिला रोजगार योजना: 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें जानें

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): छोटे बिज़नेस के लिए सबसे लोकप्रिय लोन

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को शुरू की गई एक प्रमुख योजना है । इसका मुख्य उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार महिलाओं सहित छोटे उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या उसे बढ़ाने के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराती है । इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना किसी सिक्योरिटी या कोलैटरल के लोन प्रदान करती है और इसकी ब्याज दरें भी कम होती हैं ।  

इस योजना के तहत तीन प्रमुख श्रेणियां हैं, जो उद्यमी की जरूरतों के अनुसार लोन की राशि निर्धारित करती हैं:

• शिशु: इस श्रेणी में उन लोगों को 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है जो अपना व्यवसाय बिल्कुल शुरुआती चरण में हैं या उसे शुरू करना चाहते हैं ।  
• किशोर: यह उन व्यवसायों के लिए है जो पहले से ही स्थापित हैं और अपने संचालन का विस्तार करना चाहते हैं। इसमें 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है ।  
• तरुण: यह श्रेणी उन व्यवसायों के लिए है जो पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं और विस्तार करना चाहते हैं। इसमें 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन शामिल है ।  

हाल ही में, इस योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। वित्त मंत्रालय ने ‘तरुण प्लस’ नामक एक नई श्रेणी की घोषणा की है, जिसके तहत लोन की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है । यह एक दूरदर्शी कदम है, जो दिखाता है कि सरकार केवल नए व्यवसाय शुरू करने वालों पर ही ध्यान नहीं दे रही, बल्कि उन सफल उद्यमियों को भी सहयोग देना चाहती है जो अपने कारोबार को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं। यह बदलाव उन महिला उद्यमियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिन्होंने पहले मुद्रा लोन लिया और उसे सफलतापूर्वक चुकाया, क्योंकि यह उनके लिए व्यापार वृद्धि का एक नया रास्ता खोलता है।  

2. स्टैंड-अप इंडिया योजना: बड़े उद्यमों के लिए आर्थिक सहायता

जहां प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे और सूक्ष्म उद्यमों पर केंद्रित है, वहीं स्टैंड-अप इंडिया योजना बड़े और नए उद्यमों को प्रोत्साहित करती है । 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई थी । इसका उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक महिला उद्यमी को अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच लोन देना है ।  

इस योजना के तहत लोन केवल “ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स” के लिए दिया जाता है, यानी उन व्यवसायों के लिए जो पहली बार शुरू किए जा रहे हैं । यह लोन प्रोजेक्ट की कुल लागत का 75% तक कवर कर सकता है, जिसमें टर्म लोन और कार्यशील पूंजी शामिल होती है । लोन की चुकौती अवधि 7 साल तक हो सकती है, जिसमें 18 महीने तक की मोहलत (Moratorium) भी शामिल है ।  

इस योजना का प्रभाव इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है। मार्च 2018 से मार्च 2024 के बीच, महिला उद्यमियों के लिए स्वीकृत खातों की संख्या 55,644 से बढ़कर 1,90,844 हो गई । इसी अवधि में, उन्हें स्वीकृत ऋण राशि 12,452.37 करोड़ रुपये से बढ़कर 43,984.10 करोड़ रुपये हो गई । ये आंकड़े साबित करते हैं कि यह योजना सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसने वास्तव में लाखों महिलाओं के सपनों को हकीकत में बदलने में मदद की है।  

3. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (बिहार): राज्य की विशेष पहल

केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा, कुछ राज्यों ने भी महिलाओं के लिए विशेष रोजगार योजनाएं शुरू की हैं। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पहल है । इस योजना के तहत, राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। शुरुआती चरण में 10,000 रुपये की पहली किस्त दी जाती है, और 6 महीने बाद व्यवसाय के मूल्यांकन के आधार पर, 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त लोन भी मिल सकता है ।  

इस योजना की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इच्छुक महिला को ‘जीविका’ स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना अनिवार्य है । यह शर्त केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीति का हिस्सा है। जीविका समूह महिलाओं को एक सामाजिक और सामुदायिक समर्थन प्रणाली प्रदान करता है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ महिलाएं वित्तीय साक्षरता सीख सकती हैं, अपने विचारों को साझा कर सकती हैं और एक-दूसरे को प्रेरित कर सकती हैं। यह सामूहिक ढाँचा सरकार के लिए जोखिम को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि लोन का सही उपयोग हो, जिससे व्यवसाय की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। योजना के तहत 18 तरह के कामों के लिए आर्थिक मदद मिलती है, जिनमें फल-सब्जी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, और मोबाइल रिपेयरिंग जैसी चीजें शामिल हैं ।  

4. पीएम विकास योजना: कौशल विकास और शिक्षा

कई बार, वित्तीय सहायता के बावजूद, कौशल की कमी एक बड़ा अवरोध बन सकती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए, सरकार ने कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना (जिसे पहले ‘सीखो और कमाओ’ और ‘उस्ताद’ जैसी योजनाओं के रूप में जाना जाता था) इसी दिशा में एक कदम है । यह योजना विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की आजीविका में सुधार के लिए बनाई गई है और इसमें महिला प्रशिक्षुओं के लिए न्यूनतम 30% सीटें आरक्षित हैं ।  

यह योजना दर्शाती है कि उद्यमिता के लिए केवल पूंजी ही नहीं, बल्कि सही कौशल और प्रशिक्षण भी आवश्यक है। यह योजना महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है, ताकि वे न केवल अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, बल्कि उसे कुशलता से चला भी सकें। पिछले कुछ वर्षों में, इस योजना के तहत प्रशिक्षित लाभार्थियों में 74% से अधिक महिलाएं शामिल थीं । यह आंकड़ा दिखाता है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए सक्रिय रूप से कौशल विकास के अवसरों की तलाश कर रही हैं।  

5. महिला ई-हाट: ऑनलाइन बाजार और मार्केटिंग सपोर्ट

एक उद्यमी को लोन मिल जाता है, वह कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर लेती है, और अपना उत्पाद बनाना शुरू कर देती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह अपने उत्पाद को बेचे कहाँ? महिला ई-हाट योजना इसी चुनौती का समाधान प्रदान करती है । यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन विपणन मंच है, जहाँ महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बेच सकते हैं ।  

यह मंच पूरी तरह से निःशुल्क है और “मेक इन इंडिया” और “डिजिटल इंडिया” जैसी पहलों का समर्थन करता है । यह योजना महिलाओं के लिए एक डिजिटल दुकान की तरह काम करती है, जहाँ वे बिना किसी कमीशन के अपने हस्तशिल्प, कपड़े, आभूषण और अन्य उत्पाद बेच सकती हैं । यह एक मजबूत बाजार लिंकेज प्रदान करता है, जो छोटे व्यवसायों के लिए अक्सर एक बड़ी बाधा होती है। यह योजना इस बात का प्रमाण है कि सरकार एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो महिलाओं को उनके उद्यम के हर चरण में मदद करता है—फंडिंग से लेकर बाजार तक।  

एक नज़र में: प्रमुख योजनाओं की तुलना

आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट

सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करते समय, सही दस्तावेज़ तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। यहां एक सामान्य चेकलिस्ट दी गई है, हालांकि कुछ योजनाओं में अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है :  

• पहचान का प्रमाण (जैसे: आधार कार्ड, वोटर आईडी)
• निवास का प्रमाण (जैसे: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र)
• आय का प्रमाण (जैसे: आय प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र यदि लागू हो)
• बैंक खाता विवरण
• व्यवसाय/प्रोजेक्ट रिपोर्ट (विशेषकर बड़े लोन के लिए)
• जाति प्रमाण पत्र (यदि आप SC/ST श्रेणी से हैं)
• पासपोर्ट साइज़ फोटो

निष्कर्ष

ये योजनाएं सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता और सम्मान की ओर ले जाने का एक जरिया हैं। चाहे आप एक छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती हों या एक बड़े उद्यम का सपना देख रही हों, सरकार की ये पहलें आपके लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। इन योजनाओं से प्रेरणा लेकर भारत की लाखों महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अपनी योग्यता के अनुसार सही योजना चुनें, सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें, और आज ही अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में पहला कदम उठाएं।

अपनी योजना के बारे में और जानकारी के लिए संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।