UP Free Tablet/Smartphone Yojana 2025: जानिए कब और कैसे मिलेगा मुफ्त गिफ्ट छात्रों को!

उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन योजना 2025: डिजिटल सशक्तिकरण की नई लहर

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ (Swami Vivekananda Yuva Sashaktikaran Yojana) राज्य के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना के अंतर्गत, छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किए जा रहे हैं, जिसका प्राथमिक उद्देश्य उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में सहायता करना है. यह पहल डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.  

वर्ष 2025 में भी यह योजना सक्रिय रूप से जारी है, जिसमें नए बजट आवंटन और वितरण की प्रक्रिया निरंतर चल रही है. योजना की निरंतरता इस बात का संकेत है कि यह एक अल्पकालिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक, स्थायी पहल है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किए गए बजट प्रावधान इस योजना की सतत प्रकृति को और पुष्ट करते हैं. यह निरंतरता संभावित लाभार्थियों के लिए एक सकारात्मक संदेश देती है, जिससे उन्हें यह विश्वास होता है कि योजना विश्वसनीय है और भविष्य में भी लाभ प्रदान करती रहेगी. यह लेख 2025 में इस योजना से जुड़ी सभी नवीनतम जानकारियों, पात्रता मानदंडों, आवेदन प्रक्रिया और डिवाइस स्पेसिफिकेशन्स का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है.  

योजना का उद्देश्य और पृष्ठभूमि

योजना की शुरुआत और नाम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 19 अगस्त 2021 को ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ की घोषणा की थी. यह योजना ‘डिजि शक्ति योजना’ (DigiShakti Scheme) के तहत संचालित की जा रही है, जिसका मुख्य लक्ष्य राज्य के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है.  

मुख्य उद्देश्य और लाभ

इस महत्वाकांक्षी योजना के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य और लाभ हैं, जो उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग के भविष्य को आकार देने में सहायक हैं:

• डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा: योजना का एक प्रमुख लक्ष्य छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने और डिजिटल संसाधनों तक पहुँचने में सक्षम बनाना है. यह डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है और छात्रों को उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री तक आसान पहुँच प्रदान करता है.  
• रोजगार और कौशल विकास: यह योजना युवाओं को नौकरी ढूंढने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और अपनी डिजिटल स्किल्स (Digital Skills) विकसित करने में सहायता करती है. सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं के लिए भत्ता देने की भी घोषणा की है, जो उनकी तैयारी में अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है.  
• डिजिटल डिवाइड को कम करना: आर्थिक बाधाओं को दूर कर सभी छात्रों को डिजिटल उपकरणों तक समान पहुँच प्रदान करना इस योजना का एक केंद्रीय उद्देश्य है. यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी छात्र डिजिटल युग में पीछे न छूटे, जिससे समाज में डिजिटल असमानता कम होती है.  
• आत्मनिर्भरता को बढ़ावा: डिजिटल संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके, यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और उनके शैक्षणिक व व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है. यह उन्हें भविष्य के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करती है.  

बजट और लक्ष्य

इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों का आवंटन किया है, जो इसकी व्यापकता को दर्शाता है:

• शुरुआत में ₹3,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था.  
• वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹4,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसके तहत 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी है. बजट में यह वृद्धि योजना के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता और इसके दायरे को बढ़ाने की इच्छा को दर्शाती है.  
• योजना का कुल लक्ष्य लगभग 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट से लाभान्वित करना है.  
• नवंबर 2024 तक, कुल 48.60 लाख डिवाइस (13.35 लाख टैबलेट और 35.05 लाख स्मार्टफोन) वितरित किए जा चुके हैं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि योजना अपने लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है.  

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹4,000 करोड़ के बजट आवंटन और 1 करोड़ लाभार्थियों के लक्ष्य के साथ, जिसमें से लगभग आधे डिवाइस नवंबर 2024 तक वितरित किए जा चुके हैं, यह स्पष्ट होता है कि यह एक महत्वपूर्ण और सतत निवेश है. यह कोई अल्पकालिक परियोजना नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक पहल है. यह बड़े पैमाने पर, निरंतर वित्तपोषण और वितरण प्रयास डिजिटल साक्षरता और युवा सशक्तिकरण के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. छात्रों के लिए, इसका अर्थ है कि यह योजना मजबूत है और संभवतः तत्काल वर्ष से परे भी लाभ प्रदान करती रहेगी, जिससे अधिक विश्वास और भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा. 1 करोड़ लाभार्थियों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य उस व्यापक प्रभाव को उजागर करता है जिसे सरकार प्राप्त करना चाहती है.

पात्रता मानदंड 2025: कौन है लाभार्थी?

उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को कुछ विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

• मूल निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए. यह योजना मुख्य रूप से राज्य के भीतर के छात्रों को लक्षित करती है. हालांकि, यदि कोई छात्र भारत के किसी अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश में किसी सरकारी या निजी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकता है. यह प्रावधान योजना की पहुंच को व्यापक बनाता है और उत्तर प्रदेश के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करने वाले सभी छात्रों का समर्थन करने पर केंद्रित है, चाहे वे किसी भी मूल राज्य के हों.  
• शैक्षणिक योग्यताएँ:
  • छात्र को ग्रेजुएशन (UG), पोस्ट ग्रेजुएशन (PG), टेक्निकल (Technical), या डिप्लोमा (Diploma) कोर्स में नामांकित होना चाहिए.  
  • पॉलिटेक्निक (Polytechnic), मेडिकल (Medical), पैरामेडिकल (Paramedical), कौशल विकास (Skill Development) की ट्रेनिंग ले रहे छात्र भी इस योजना के लिए पात्र हैं.  
  • कुछ स्रोतों के अनुसार, अंडरग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनके पिछली परीक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए.  
• पारिवारिक आय सीमा: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) या उससे कम होनी चाहिए. कुछ स्रोतों में ₹2.5 लाख तक का उल्लेख मिलता है, लेकिन ₹2 लाख की सीमा अधिक प्रचलित है.  
• अध्ययनरत स्थिति: विद्यार्थी निजी (Private) अथवा सरकारी (Government) विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए.  
• अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:
  • जिन छात्रों को पहले इस योजना या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट मिल चुका है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे. यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ नए और वंचित छात्रों तक पहुंचे.  
  • प्राथमिकता श्रेणियों (Priority Categories) जैसे विकलांग छात्रों को विशेष ध्यान दिया जा सकता है.  
• आवश्यक दस्तावेज़ (संभावित):
  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)  
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र (Educational Certificates)  
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)  
  • निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)  
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) – यदि लागू हो  
  • बैंक खाता (Bank Account) विवरण  
  • कॉलेज आईडी (College ID) (वितरण के समय)  

आय सीमा और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 60% अंक मानदंड में कुछ मामूली भिन्नताएं हैं, जो यह दर्शाती हैं कि सटीक मानदंड भिन्न हो सकते हैं या समय के साथ विकसित हो सकते हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित संस्थानों से सबसे सटीक और अद्यतन मानदंडों की पुष्टि करें, क्योंकि कॉलेज डेटा जमा करने और सत्यापन में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं.

आवेदन प्रक्रिया 2025: चरण-दर-चरण गाइड

उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अन्य सरकारी योजनाओं से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि छात्रों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है.

छात्रों को स्वयं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं

यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि छात्रों को इस योजना के लिए व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) करने की आवश्यकता नहीं है. प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेशन (Automation) पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि डेटा संग्रह और सत्यापन का अधिकांश कार्य संस्थानों द्वारा किया जाता है. यह केंद्रीकृत दृष्टिकोण व्यक्तिगत त्रुटियों को कम करता है और सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है.  

कॉलेज/संस्थान की भूमिका

आपके कॉलेज या विश्वविद्यालय की इस योजना में केंद्रीय भूमिका होती है:

• आपके कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा आपके शैक्षणिक डेटा को DigiShakti पोर्टल (URL: https://digishakti.up.gov.in/) पर अपलोड और सत्यापित किया जाता है.  
• कॉलेज ही पात्र छात्रों की सूची सरकार को भेजता है.  
• यदि आपके डेटा में कोई विसंगति (mismatch) है, तो आपको अपने संस्थान के नोडल अधिकारी (Nodal Officer) से संपर्क करना होगा. वे डेटा सुधार और सत्यापन प्रक्रिया में आपकी सहायता कर सकते हैं.  

DigiShakti पोर्टल पर e-KYC (मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से) कैसे करें?

कॉलेज द्वारा डेटा अपलोड होने और सत्यापित होने के बाद, छात्रों को DigiShakti पोर्टल पर अपनी e-KYC (ई-केवाईसी) प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य है. e-KYC के बिना डिवाइस नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आपकी पहचान और पात्रता को अंतिम रूप से सत्यापित करने की प्रक्रिया है.  

DigiShakti e-KYC प्रक्रिया के मुख्य चरण

चरण	विवरण
1	DigiShakti पोर्टल पर जाएँ (URL: https://digishakti.up.gov.in/) और होमपेज पर “e-KYC through MeriPehchaan Portal” बटन पर क्लिक करें.
2	अपनी यूनिवर्सिटी/बोर्ड, कॉलेज/संस्थान, एनरोलमेंट नंबर (Enrollment Number)/रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) और कैप्चा (Captcha) दर्ज करें, फिर “Search” पर क्लिक करें. यह आपके प्रारंभिक डेटा को पोर्टल पर खोजेगा.
3	यदि आपका Aadhaar e-KYC Status “Pending” दिखाता है, तो “Verify through the Login Using e-Pramaan MeriPehchaan” पर क्लिक करें. यह आपको MeriPehchaan पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेगा.
4	(नए यूजर के लिए): यदि आपका MeriPehchaan पर अकाउंट नहीं है, तो “New user? Sign up for MeriPehchaan” पर क्लिक करें. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से वेरीफाई करें. पंजीकरण फॉर्म भरें (यह सुनिश्चित करें कि नाम, जन्मतिथि, लिंग आधार कार्ड से बिल्कुल मेल खाते हों).
5	(मौजूदा यूजर के लिए): यदि आपका MeriPehchaan पर पहले से अकाउंट है, तो अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें. यदि KYC नहीं हुई है, तो सिस्टम आपको आधार KYC के लिए प्रेरित करेगा.
6	अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP माध्यम (मोबाइल या ईमेल) चुनें. आपके आधार-पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल पर प्राप्त OTP को वेरीफाई करें और फॉर्म सबमिट करें.
7	सफल e-KYC के बाद, आप DigiShakti वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आपका e-KYC स्टेटस “Verified” हो जाएगा.

यह प्रक्रिया डिजाइन डेटा सटीकता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी वाले आवेदनों को रोकने के लिए एक सोची-समझी रणनीति को दर्शाती है, जिसमें मौजूदा शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाया जाता है. इसका मतलब है कि छात्रों को किसी भी आवेदन-संबंधी समस्या के लिए अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वे डेटा प्रबंधन के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु हैं.

SMS अपडेट

आवेदन प्रक्रिया के बाद आपको अपने टैबलेट या स्मार्टफोन के बारे में SMS के जरिए अपडेट मिल सकता है. यह छात्रों को उनकी आवेदन स्थिति और वितरण के बारे में सूचित रखने में मदद करता है.  

टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण 2025: कब और कैसे मिलेगा?

वितरण की वर्तमान स्थिति

वर्ष 2025 में भी टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण लगातार जारी है. विभिन्न कॉलेजों और संस्थानों में छात्रों को नियमित रूप से डिवाइस मिल रहे हैं. यह योजना की सतत प्रकृति और सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.  

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपडेट

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी टैबलेट और मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए ₹4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. यह आवंटन सुनिश्चित करता है कि आने वाले समय में भी बड़ी संख्या में छात्रों को इस योजना का लाभ मिल सके.  

संस्थान-वार वितरण

डिवाइस का वितरण आमतौर पर आपके संबंधित कॉलेज या संस्थान में ही किया जाता है. कॉलेजों को वितरण के लिए सूची और विशिष्ट तिथियां प्राप्त होती हैं. उदाहरण के लिए, 25 जून 2025 को Digishakti योजना के तहत B.Tech, MBA, और MCA के दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए टैबलेट वितरण समारोह आयोजित किया गया था. कुछ कॉलेजों में 7 जुलाई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक भी वितरण की तारीखें घोषित की गई हैं. कॉलेज छात्रों को वितरण की तारीख, समय और स्थान के बारे में सूचित करते हैं, और अक्सर लिस्ट कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर जारी की जाती है.  

यह वितरण मॉडल एक विकेन्द्रीकृत, कॉलेज-नेतृत्व वाली प्रक्रिया को इंगित करता है, बजाय एक एकल, राज्य-व्यापी घटना के. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे वितरण कार्यक्रम के लिए अपने कॉलेज के आधिकारिक संचार (नोटिस बोर्ड, आंतरिक पोर्टल, नोडल अधिकारी) पर सक्रिय रूप से नज़र रखें, क्योंकि कोई एक सार्वभौमिक सरकारी वितरण तिथि नहीं होती है. यह इस बात पर भी जोर देता है कि योजना सफल अंतिम-मील वितरण के लिए व्यक्तिगत शैक्षणिक संस्थानों की प्रशासनिक दक्षता पर बहुत अधिक निर्भर करती है.

वितरण के समय ध्यान रखने योग्य बातें

डिवाइस प्राप्त करते समय छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए:

• उपस्थिति अनिवार्य: डिवाइस प्राप्त करने के लिए छात्रों को निर्धारित तिथि और समय पर कॉलेज परिसर में शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है. अनुपस्थिति की स्थिति में डिवाइस प्राप्त करने में समस्या हो सकती है.  
• दस्तावेज: आपको अपने आधार कार्ड की मूल प्रति (Original) और स्व-सत्यापित फोटोकॉपी (Self-attested Photocopy) के साथ-साथ कॉलेज आईडी (College ID) भी साथ लानी होगी. यह पहचान सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण है.  
• ड्रेस कोड: कुछ संस्थानों में औपचारिक पोशाक (Formally Dressed) में आने की सलाह दी जाती है.  
• अनुशासन: वितरण स्थल पर शांति और अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण है.  
• e-KYC स्थिति: सुनिश्चित करें कि आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी और ‘Verified’ हो, अन्यथा आपको डिवाइस नहीं मिलेगा. e-KYC की स्थिति वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है.  

डिवाइस की विशिष्टताएँ: आपको क्या मिलेगा?

उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन योजना के तहत वितरित किए जाने वाले उपकरणों की विशिष्टताएँ छात्रों को डिजिटल सीखने और कौशल विकास के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं.

संभावित ब्रांड और मॉडल

• स्मार्टफोन: मुख्य रूप से Samsung (जैसे A03/A03s) और Lava (जैसे LE000Z93P (Z3)) कंपनियों के स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं.  
• टैबलेट: Samsung (जैसे A7 Lite LTE-T225), Lava (जैसे T81n) और Acer (जैसे Acer One 8 T4-82L) कंपनियों के टैबलेट दिए जा रहे हैं.  

सामान्य तकनीकी विवरण (संकेतात्मक)

डिवाइस की विशिष्टताओं का प्रावधान यह दर्शाता है कि एक मानकीकृत खरीद प्रक्रिया का उद्देश्य कार्यात्मक, न कि उच्च-स्तरीय, डिवाइस प्रदान करना है. प्री-लोडेड शैक्षिक सामग्री का समावेश उपकरणों की शैक्षिक उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए एक रणनीतिक कदम है. यह विवरण लाभार्थियों को उपकरणों की गुणवत्ता और उपयोगिता के बारे में आश्वस्त करता है. यह भी इंगित करता है कि सरकार का ध्यान सीखने और कौशल विकास के लिए व्यापक डिजिटल पहुंच पर है, न कि प्रीमियम उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदान करने पर. स्मार्टफोन के लिए निश्चित मूल्य बिंदु (लगभग ₹10,000) भी बड़े पैमाने पर वितरण के लिए योजना की लागत-प्रभावशीलता को उजागर करता है.

संभावित स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन्स

विशेषताएँ	विवरण
डिस्प्ले	6.5 इंच HD+ डिस्प्ले
प्रोसेसर	ऑक्टा-कोर प्रोसेसर
रैम (RAM)	3GB/4GB
स्टोरेज (ROM)	32GB/64GB (1TB तक एक्सपेंडेबल)
बैटरी	5000mAh
कैमरा	8MP फ्रंट, 13MP रियर
कनेक्टिविटी	4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth
ऑपरेटिंग सिस्टम	Android 11 या उससे ऊपर
अतिरिक्त सुविधाएँ	प्री-लोडेड एजुकेशनल ऐप्स और कंटेंट

संभावित टैबलेट स्पेसिफिकेशन्स

विशेषताएँ	विवरण
डिस्प्ले	10.1 इंच HD IPS डिस्प्ले (कुछ मॉडल में 12.7 इंच 3K डिस्प्ले भी संभव)
प्रोसेसर	ऑक्टा-कोर 2.0 GHz प्रोसेसर
रैम (RAM)	3GB/4GB (कुछ मॉडल में 2GB भी)
स्टोरेज (ROM)	32GB/64GB (एक्सपेंडेबल)
बैटरी	6000mAh (कुछ मॉडल में 5100mAh भी)
कैमरा	5MP फ्रंट, 8MP रियर
कनेक्टिविटी	4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth
ऑपरेटिंग सिस्टम	Android 11 या उससे ऊपर
अतिरिक्त सुविधाएँ	प्री-लोडेड एजुकेशनल ऐप्स और कंटेंट

नोट: वास्तविक स्पेसिफिकेशन्स खरीद और वितरण बैच के आधार पर भिन्न हो सकते हैं. ऊपर दी गई विशिष्टताएँ केवल सांकेतिक हैं.

डिवाइस की कीमत और डिजिटल एक्सेस

एक स्मार्टफोन की कीमत लगभग ₹10,000 से ₹12,000 होने की उम्मीद है. सरकार प्रति स्मार्टफोन ₹9,972 की दर से खरीद कर रही है. यह दर्शाता है कि सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उपकरण उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त निवेश कर रही है. इसके अतिरिक्त, सरकार केवल डिवाइस ही नहीं, बल्कि युवाओं को मुफ्त डिजिटल एक्सेस भी प्रदान कर रही है. स्मार्टफोन और टैबलेट पर शैक्षिक कंटेंट (Educational Content) भी मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा. यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों के पास केवल उपकरण ही नहीं, बल्कि सीखने के लिए आवश्यक सामग्री भी हो.  

योजना के दीर्घकालिक लाभ और प्रभाव

उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन योजना का प्रभाव केवल डिवाइस वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी और दीर्घकालिक लाभ भी हैं जो राज्य के युवाओं और समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे.

• डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुँच: यह योजना छात्रों को डिजिटल शिक्षा (Digital Education) और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (Online Courses) तक आसान पहुँच प्रदान करती है. इससे वे घर बैठे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की सीमाओं को दूर करता है.  
• रोजगार और कौशल विकास में सहायता: टैबलेट और स्मार्टफोन युवाओं को विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से नौकरी ढूंढने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और नए कौशल सीखने में मदद करते हैं. यह उनकी रोजगार क्षमता (Employability) को बढ़ाता है और उन्हें आधुनिक कार्यबल के लिए तैयार करता है.  
• आत्मनिर्भरता को बढ़ावा: डिजिटल उपकरणों तक पहुँच छात्रों को आत्मनिर्भर बनने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है. यह उन्हें स्वयं सीखने और अपने करियर पथ को स्वयं आकार देने की क्षमता प्रदान करती है.  
• डिजिटल डिवाइड पाटना: यह पहल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल असमानता (Digital Divide) को कम करने में सहायक है. यह सुनिश्चित करता है कि भौगोलिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद सभी छात्रों को समान अवसर मिलें, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है.  
• सरकारी योजनाओं की जानकारी: इन उपकरणों के माध्यम से छात्रों को विभिन्न सरकारी विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी. यह उन्हें सरकारी पहलों से अवगत कराता है और उन्हें विभिन्न अवसरों का लाभ उठाने में मदद करता है.  

शिक्षा, नौकरी खोज, कौशल विकास और डिजिटल डिवाइड को पाटने पर लगातार जोर इस बात की ओर इशारा करता है कि यह योजना केवल डिवाइस वितरण से कहीं अधिक एक व्यापक, दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखती है. यह मानव पूंजी में एक रणनीतिक निवेश है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं के शैक्षिक परिदृश्य और आर्थिक संभावनाओं को बदलना है. डिजिटल उपकरण प्रदान करना एक लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है: एक अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर कार्यबल बनाना, जिसका राज्य के समग्र विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा.

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन योजना 2025 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक दूरदर्शी पहल है, जो राज्य के युवाओं को डिजिटल युग के लिए तैयार कर रही है. यह योजना न केवल छात्रों को आवश्यक डिजिटल उपकरण प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों से भी जोड़ रही है.  

DigiShakti पोर्टल और e-KYC प्रक्रिया के माध्यम से इसका सुव्यवस्थित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे पात्र छात्रों तक लाभ पहुँच सके. लगातार बजट आवंटन और वितरण प्रक्रिया की निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह योजना उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सकारात्मक रूप से आकार देने की अपनी क्षमता के साथ, इसकी महत्वपूर्णता की एक मजबूत भावना के साथ पाठक को छोड़ने का लक्ष्य रखती है, जिससे उन्हें यदि वे पात्र हैं तो भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

इस योजना से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं:

1. प्रश्न: उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन योजना 2025 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
   • उत्तर: इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी छात्र उठा सकते हैं जो स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं. इसमें निजी और सरकारी दोनों संस्थानों के छात्र शामिल हैं. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.  
2. प्रश्न: क्या छात्रों को स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना होगा?
   • उत्तर: नहीं, छात्रों को स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. आपके कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा आपका डेटा DigiShakti पोर्टल पर अपलोड किया जाता है. हालांकि, आपको DigiShakti पोर्टल पर अपनी e-KYC (ई-केवाईसी) प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य है.  
3. प्रश्न: e-KYC कैसे करें और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
   • उत्तर: e-KYC करने के लिए आपको DigiShakti पोर्टल पर जाकर “e-KYC through MeriPehchaan Portal” पर क्लिक करना होगा. यह प्रक्रिया आपके आधार नंबर और OTP के माध्यम से पूरी होती है. e-KYC अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना आपको डिवाइस नहीं मिलेगा और आपकी पात्रता सत्यापित नहीं होगी.  
4. प्रश्न: टैबलेट/स्मार्टफोन कब और कहाँ मिलेगा?
   • उत्तर: डिवाइस का वितरण आपके संबंधित कॉलेज या संस्थान में किया जाएगा. वितरण की तारीखें और लिस्ट कॉलेज द्वारा जारी की जाएंगी. छात्रों को वितरण के समय अपने आधार कार्ड और कॉलेज आईडी के साथ उपस्थित होना होगा. 2025 में भी वितरण लगातार जारी है.  
5. प्रश्न: कौन-कौन से ब्रांड के स्मार्टफोन/टैबलेट मिलेंगे?
   • उत्तर: योजना के तहत Samsung, Lava और Acer जैसे प्रमुख ब्रांडों के स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं. डिवाइस के मॉडल और स्पेसिफिकेशन्स बैच के अनुसार भिन्न हो सकते हैं.  
6. प्रश्न: क्या इस योजना के तहत कोई शुल्क लगता है?
   • उत्तर: नहीं, यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है. छात्रों को स्मार्टफोन या टैबलेट प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है.  
7. प्रश्न: अगर मेरा नाम लिस्ट में नहीं है या कोई समस्या है तो क्या करें?
   • उत्तर: यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है या आपको आवेदन/वितरण से संबंधित कोई समस्या है, तो आपको तुरंत अपने कॉलेज या संस्थान के नोडल अधिकारी (Nodal Officer) से संपर्क करना चाहिए. वे आपकी सहायता कर सकते हैं और DigiShakti पोर्टल पर डेटा विसंगतियों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं.